ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 16 ਨਵੰਬਰ
ਬੀਤੀ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਬੜੂਗੜ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 22 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ
ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-