ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 8 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ਼ – ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਧਨੌਲਾ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਬਰਨਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ (ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਨਾਲਾ) ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਪੱਖੋ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਪੰਜ ਆਬ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ:
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐੱਸ.ਟੀ. (ST) ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ:
ਪੰਜ ਆਬ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:
ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1982 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ:
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿੱਚ ਸਵ: ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟੱਡੀ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਕਬੀਲੇ ਹਨ।
2010 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ੜੋਤ:
ਇਸ ਉਪਰੰਤ 2010 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਪੈੱਨ ਦਾ ਕੈਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੇਨਕੇ ਅਤੇ ਇਦਾਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਅਮਲਦਾਰੀ:
2005 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਰੇਨਕੇ' ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਦਾਤੇ' ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 'ਸੀਡ' (SEED) ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ:
ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ:
ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ:
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ:
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਸਟਰ ਲਛਮਣ ਸਹੋਤਾ (ਆਗੂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਦਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐਂਡ ਬੀ 12.5% ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 35-35 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਹਾਜ਼ਰੀਨ:
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਆਬ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ (ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ), ਹੰਸ ਰਾਜ ਚੀਮਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਲਦਲਵੱਡ, ਪੱਪੂ ਰਾਮ ਧਨੌਲਾ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ), ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਰਾਮ ਮਾਨਾ ਪਿੰਡੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
- Download Babushahi App
-
-