BREAKING: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜੁੱਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਸਤੰਬਰ 2026:ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੱੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੁਕੇ ,ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ,ਕਾਸਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹੜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ , ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ( ਅਧਿਕਾਰ )ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ,ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕੋ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖੰਡ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ,ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ 2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
- Download Babushahi App
-
-
