ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਭਾਗ-4, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਸਵਾਲ-ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਓ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ।ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਰਸ ਓਹਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਯਾਨੀ 1 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕਰਕੇ 1 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 2 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਅਮਲ ਰਜਿਸਟਰ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਚ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਯਾਨੀ 1 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਹੁਣ ਅਗਰ 1 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਮੈਂ 2 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਓਂ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਠਾਣੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਓਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 2 ਤੇ 3 ਦੀ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਂਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰ ਗਿਆ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਮਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਤਕਾਲ ਏ ਵਿਰਾਸਤ ਚ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ।ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, 2 ਤੇ 3 ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।
1 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਉਟ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 14 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਓਹੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਚ ਫ਼ਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚਦੇ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ । ਦੋਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਓਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਓਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ? ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 2016 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2004 ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਾ 78 ਅਤੇ 14 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਿੱਬੜ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਫ਼ਾ 78 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ 2004 ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ।
-
ਗਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
8872664000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.