ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ! 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ- SDM ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅੰਕੜਾ

ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ; ਜਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਜਗਰਾਉਂ, 03 ਸਤੰਬਰ (ਦੀਪਕ ਜੈਨ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ

ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

“ਮੈਂ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ”—ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਰੀਡਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੀਡਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ।” ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਪਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13,000 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ—ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਲੰਬਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਲ ਹਨ—ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਬਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp