1.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 12 ਅਗਸਤ 2026- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਗੂ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 8 ਜੁਲਾਈ 2026 ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
