ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਕਿਹਾ- ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ!
ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇਫ਼ ਐਕਟ, 2026 ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
Prabh Sidhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ 2026- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇਫ਼ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਿਹਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲੋਕ ਭੇਟੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੰਦੇਹਾ ਪੈਦਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਸਮੇਤ 2026 ਦਾ ਸੇਫ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਉਣੇ ਬਹਾਨੇ ਲਈ ਅਸੰਵੈਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
- Download Babushahi App
-
-
