Mohali Court ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾ-ਇੱਜਤ ਬਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ!
Ravi Jakhu/ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 18 ਮਈ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸਦ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ (illegal) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਯਾਨੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ਼ ਅਰੈਸਟ (grounds of arrest) ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (high-profile) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਓ ਧਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ (custody) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ (petition) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (legal procedure) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (constitutional rights) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੂਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
