Chandigarh New Tenancy Law: ਬੇਦਖਲੀ ਨਿਯਮ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ, 2026:
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ (Landlord), ਕਿਰਾਏਦਾਰ (Tenant) ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ (NRI) ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ ਬੈਲੈਂਸ (Power Balance) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs) ਨੇ 6 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 'ਅਸਾਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2021' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ 'ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਐਕਟ, 1949' ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ (Repeal) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1949 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਬੇਦਖਲੀ (Arbitrary Eviction) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਨੀਡ (Personal Need) ਯਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (Lease Agreement) ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 'ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਟੈਨੈਂਟ' (Statutory Tenant) ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (Penalty)
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21(2)(g) ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ (Written Notice) ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ:
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ (Double Rent) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ (Four Times Rent) ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ₹20,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ₹40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹80,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ' ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
NRI ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ
ਪੁਰਾਣੇ 1949 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13A ਅਤੇ 13B ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (Retired) ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ (Fast-track) ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਅਸਾਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ (Special Provision) ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਬੇਦਖਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਸ' (Premises) ਯਾਨੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਲੌਜਿੰਗ ਹਾਊਸਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ (Industrial Buildings) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'ਲੀਗਲ ਵੈਕਿਊਮ' (Legal Vacuum) ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (Judicial Officers) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬ-ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ' (Rent Authority) ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ADCs) ਨੂੰ 'ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ' (Rent Court) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (Executive Officers) ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ' (Separation of Powers) ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
'ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (Civil Writ Petition) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966' ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ (Stay) ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ (Legal Advice) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
