ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਅਗਸਤ 2026: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸਕੈਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ)ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਲਵਾ (ਹੀਰਕੇ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗਾ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ' (National Policy Framework) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
- Download Babushahi App
-
-