ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ 'ਸਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ', ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ: ਭਾਜਪਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ 'ਸਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ' : ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਭਾਜਪਾ
'ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ' ਪੋਰਟਲ ਠੱਪ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ; 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ : ਭਾਜਪਾ
ਜਗਰਾਉਂ (ਦੀਪਕ ਜੈਨ)
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 'ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ' ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ:ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ' ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
- Download Babushahi App
-
-
