ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ; ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਾਪ ਸਕੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?"

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
 

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp