ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026- ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 5933/10/2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫ਼ੀਲਡ ਗੰਜ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ “ਲਾਲੀਪਾਪ-ਸਟਾਈਲ” ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3,350 ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1,000 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਰਵਿੰਦਰ ਤਗੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲਾਲੀਪਾਪ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਬਜ਼ਿਆਂ (ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ (ਭੇਜ) ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
