ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਾ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ :- ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ।
ਪਟਿਆਲਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.)ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਯੂਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋ ਹੀ ਬੀਜ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਖੇਤੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਰਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪੈਟਰੋਲ ਗੈਸ ਕੇਂਦਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇ-ਨਵੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬਾਡਰ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਸਟੇਟ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋ ਬੀ,ਬੀ,ਐਮ,ਬੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ “ਪਾਣੀ” ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਾਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀ,ਬੀ,ਐੱਮ,ਬੀ ਵਿੱਚੋ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਪਾਣੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ,ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।