ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ BC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ; ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (BC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
Babushahi Network
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (BC) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ) ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੱਦ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਬੀਸੀ), ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਐੱਮਬੀਸੀ), ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਆਦੇਸ਼, 1950 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਬਈ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਬਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- Download Babushahi App
-
-
