Kisan Special-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੱਕੜੀ’ ’ਚ ਤੋਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਰੂਪੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 05 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਅ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓਂ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 2027 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਕਣਕ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਭਾਅ ਐਲਾਨੇਗਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਅ ’ਚ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭੱਦਾ ਮਜਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਅ ਘੱਟ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2026-27 ਲਈ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਅ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਅ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 2024 ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 110 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 165 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2023-24 ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਸਿਰਫ 40 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇਹੋ ਕੀਮਤ ਮਸਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2019-20 ਲਈ 85 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਵਾਸਤੇ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਅਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2610 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 1210 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਕਰੀਬ 14 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਟਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜਾਕ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ 7 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
- Download Babushahi App
-
-
