ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ; ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ .
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ “ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:
-
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
-
ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਦਿਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।
-
ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ।
-
ਕੀ ਨੰਬਰ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-
ਕੀ ਗੈਰ -ਸਰਗਰਮ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਕੀ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(d) ਅਧੀਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ
Click to read copy of the Resolution:
https://drive.google.com/file/d/1ass5L3WAkKt14_56I5huGXM34p4FuKsT/view?usp=sharing
Click at the link to get the list of advocated designated as senior advocates:
https://drive.google.com/file/d/1vbz36s7eTU5SE0rb7uo5N8NezTVPVC4w/view?usp=sharing