ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ 'ਤੇ 5 ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ: PAC ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, FIR ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਮਾਰਚ, 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਮੱਤੇਵਾੜਾ-ਸਤਲੁਜ-ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
PAC ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰੱਖਤ 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 03.02.2026 ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਖਿਲ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। PAC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਛਾਂਟੀ' (Pruning) ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2024' ਅਨੁਸਾਰ SDM ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ DFO ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। "ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।"
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ
PAC ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →