ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ
- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਬਟਾਲਾ, 3 ਜੁਲਾਈ 2025 - ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਂਥੇ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਜਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੁਤੰਰਤਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋੜੀਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5000/-ਤੱਕ ਛੋਟ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80/ਓ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਾਜ ਨੰਬਰ 4 ਅਧੀਨ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 50% ਲਗੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 50 ਵਰਗ ਗੱਜ ਤੱਕ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੁਰੀ ਛੋਟ 125 ਵਰਗ ਗੱਜ ਤੱਕ ਬਣੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹਰੇਕ ਐਸ ਸੀ/ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।