ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ|ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟੀ.ਈ. ਟੀ. ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 5000 .ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ |ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ |ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਂਣ ਅਤੇ ਜੁਆਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।