ਕਰੇਗੁੱਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ - ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ
24 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਫਾਰੈਸਟ 2' ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰੇਗੁੱਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰੇਗੁੱਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮਾਓਵਾਦ ਮੁਕਤ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 532 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ’ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ’ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੇਗੁੱਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ; ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ/ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →