ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਗੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ CWP-320-2025 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 19.06.2024 ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 19.11.2024 ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
