ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਭਾਗ-3, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਅਣੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਓਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹਾਰ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਅਜ਼ਾਦ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਬਥੇਰੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਆਹ ਹੀਲਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2016 ਚ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚ ਵੀ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ 2 ਅਜ਼ਾਦ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਸਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾਇਆ। ਜੋ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 2016 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਓਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ।
ਕਿਥੇ ਖੁੰਝਿਆ ਪੰਜਾਬ ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ 1956 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਦੀ ਥਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਾਹਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚਹੁੰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਉ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ? ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਝਾਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ (ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ) ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਜਾਦ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਚਹੁੰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫਾ 78 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਦਫਾ 14 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੁਕਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਵਾਏ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਜਿਬ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।ਇਹਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਓਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਦਫਾ 78 ਅਤੇ ਦਫ਼ਾ 14 ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਰੱਦ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੋ ਅਜਾਦ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਹੋਇਆ ਓਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ।……….ਬਾਕੀ ਭਲ਼ਕੇ
-
ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ , ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
....
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.