ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ
ਲੇਖਕ- ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ) ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧੀਵਤ ਐਲਾਨ 2 ਫਰਬਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ(45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ 45.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ, ਊਰਜਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ, ਖੇਤੀ, ਮੱਕੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀਪਾਲਣ, ਜੀਐਮ ਫੂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ 25%) ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 15.6% ਟੈਰਿਫ ਜੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਫਰਬਰੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਨ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 2 ਫਰਬਰੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜ ਲਈ। 145 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 15.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 0% ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ”, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੂਕ ਰੋਲਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਏਗਾ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਆਂਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 18.8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2015 ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14.65 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 25 ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 40% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਸੰਬਰ 25 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 27% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਵੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ-ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1990-91 ਤੋਂ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਣ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਜਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 3 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਉਣ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਖ੍ਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਦਾਰੀ” ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀ ਉਸਾਰੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 12 ਫਰਬਰੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਲੇਖਕ
Narayan Dutt 9646010770
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.