ਜਗਦੀਸ਼ ਥਿੰਦ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਅਗਸਤ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਸੂਤੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ/ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਾ ਗਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੱਥ/ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੳਂ ਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
*ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
------------------------------
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਚੱੜ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ/ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਰਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
-------------------------
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਰਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਉਤਮ ਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਰਜ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੀਰਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਸ਼ੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਦਿਹਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸ਼ੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਸੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨਸੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਈਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟੇ੍ਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।