ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ
---ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 19 ਨਵੰਬਰ 2026
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੰਗਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 12.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 1.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 10.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 8.5 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-