ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿੱਲ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੋਹਾਰਾ ਪੁਲ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਚੇਨ-ਲਿੰਕ ਤਾਰਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੋਕ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ O.A. 861/2022 ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 30/2026 ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗਰ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਲ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਹਾਰਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਪੁਲ ਅਤੇ ਦੁੱਗਰੀ ਪੁਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਚੇਨ-ਲਿੰਕ ਤਾਰਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਰੱਖਣ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1981, ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
- Download Babushahi App
-
-
