Punjab News: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Kamal Sandhu
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ: ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀਆ
ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਗੂਣੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀਆ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐੱਸਓਪੀਜ਼) ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੱਲ੍ਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
