Babushahi Special ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 14 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਫਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੰਘੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ,ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ , ਮੁਜਾਰਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ , ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲੈਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ , ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ,ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਜੁਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
- Download Babushahi App
-
-
