ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ

ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026:  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਰ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ, ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਦੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਰਸ 'ਬੇਸਿਕ ਨਾਲਿਜ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ' ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ 'ਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ' ਕੋਰਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਓਪਨ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
“ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਭਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ: ਉਹ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।”
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ, ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ, ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ, ਤਕਨੀਕੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜੀਆਂ ਜਾਣ: ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਾਂਝੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਘੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਰੁੱਪ; ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਭਵ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਖ਼ਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ, ਵੰਡ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਹੈ: 'ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ' ਪੱਛਮੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖੀ' ਆਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੈ: ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਜਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣਗੇ।
ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਰਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ.ਈ.ਪੀ. 2020 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ: ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ-ਨਤੀਜੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp