ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹੈ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ? ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਜਨਤਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ- ਕਵਿਤਾ ਸੈਣੀ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੂਪਨਗਰ 8 ਸਤੰਬਰ - ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੀ ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ।

ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਬੀਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਅਲੀ ਵਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਕਵਿਤਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।

ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਕਵਿਤਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੱਡਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਕਵਿਤਾ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀ।

ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਨਿਯਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵੀ ਬਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp