BREAKING- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦ ਬੇਲੋੜਾ: ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ
ਕਿਹਾ- ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026 - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 217(1) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ Memorandum of Procedure (MoP) ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MoP ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬੱਝਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ “ਵੀਟੋ” ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
