ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ IAS, IPS ਅਤੇ IFS ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਸ਼ਿਮਲਾ, 18 ਅਗਸਤ 2026 :
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ (IAS), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS), ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਡਰ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਏਐਸ ਕੇਡਰ ਨੂੰ 153 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 130 ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਕੇਡਰ ਨੂੰ 118 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 83 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 96 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ 110 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 130 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 56 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HRTC) ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (RM) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੰਡ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
