ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਟਾਲਿਆ, ਨਾ ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ

2018 ਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ

2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ

ਜਲੰਧਰ, 1 ਅਗਸਤ, 2026

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ–ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਭਾਲਕ (ਕਸਟੋਡੀਅਨ) ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp