ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, AG ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ (Law and Order) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ 'ਲੌਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- Download Babushahi App
-
-
