ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ! ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 9 ਜੁਲਾਈ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਰਜਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ Punjab State Human Rights Commission ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ Punjab State Human Rights Commission ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
- Download Babushahi App
-
-
