ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਜੂਨ 2026 : ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬੁਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ, ਲਿਬਨਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਗੋਂ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਸਮਝੋਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ । ਕਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਪੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ,ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਔੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਘੰਟੇ ਰੋਜਾਨਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ,ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਟੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸਰਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ,ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬੇ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।
- Download Babushahi App
-
-
