ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਦਾ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਫਰਵਰੀ 2026:ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆ ਸਭਨਾਂ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੇ ਮਾਰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੂਜਬ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਹਾਂ ਗਏ 'ਤੇ ਚੱਲਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2003 ਰੱਦ ਹੋਣ। ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਖੋਂਹਦਾ "ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕੰਮ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੂਜਬ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ।ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ।ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੇਲੀਂ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਣ।