NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ- ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ)
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
8 ਜਨਵਰੀ 2026
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣਾਂ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 33-ਏ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੇਠ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੱਗੀ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਤਰਿਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਈਟੀਪੀ - 15, 40 ਅਤੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ - ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫ਼ਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ - ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ:
NGT ਅਤੇ PPCB ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ CETP ਆਊਟਲੈੱਟ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ।
ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਕਮਾਲੂ ਮੋਰਚਾ, ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਖੋਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।