Hamdard Case: ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ (Cancellation Report) ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਧਾਰਾ 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ (IPC) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(1)(ਏ) ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 09 (22.05.2024) ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
Click the link to read the order copy:https://drive.google.com/file/d/1dZgFyHkI9dvMpVx3TsfWPPNyH2Radvpc/view?usp=sharing
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਸਰਹੀਣ (Infructuous) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
FIR ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦ—ਜੋ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ—ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਮਦਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ।