ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧਿਆ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021- ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 21 ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 29- ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਮਰਜੀਤ ਮਚਾਕੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅੇੈਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ, ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੰਗੂ ਬਾਂਸਲ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 200/- ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਹਰੇਕ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਰੋਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕੜੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੈਤੋ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀਆ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜਿਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 31-10-2021 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।