ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ 2021: ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ(ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ(ਟੀ ਐਸ ਯੂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ , ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨਆਰਐਮਯੂ) ਦੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਅਲਾਰਸਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ .ਓ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।