ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਗਾ ਨੇੜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਐਸ. ਕੇ. ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਓਲੰਪਿਆਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp