ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਟੀਬੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ
---ਟਰੂਨੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰਾਬ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ; ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟੀਬੀ (ਤਪਦਿਕ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਨੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਿੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ, ਖ਼ਰਾਬ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਰੂਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
