ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉੱਠੀ
-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਡ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ (ਐੱਫਓਬੀ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੀਜੋਇੰਡਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਉਤਰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜੋਇੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਰਾਹਗੀਰ ਸਿੱਧੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਆਈਯੂ) ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡਰ ਗਰਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ, ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
