ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 13 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ' (ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰਾ ਮਜਬੂਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।