ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 60% DA ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ; DMK ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ 2026: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਡੀਏ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜਾ-ਚਾਰ, ਦਰਜਾ-ਤਿੰਨ, ਦਰਜਾ-ਦੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਬਣਦਾ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
- Download Babushahi App
-
-
