ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ' (BAC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 881 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਟ (NEET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਾਰਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਫੀਸ, ਟੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ (Law and Order) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ (ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ), ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਈ-ਸ਼ਰਮ' ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਲੇਬਰ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ. (DFSC) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (SMS) ਰਾਹੀਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ' ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 32 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ) ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ' (BAC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp