ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ! ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ BLO ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ
SIR ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼: 20 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ, ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ
ਹੁਣ ERO ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ERO ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਆਪ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; ਦਿੱਲੀ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2026- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਮੈਪਡ ਜਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ERO (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ) ਜਾਂ AERO ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ BLO (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ) ਖੁਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ERO ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ECINet' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਆਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। DEO ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ (ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ CEO ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ' (ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ERO ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। CEOs, DEOs ਅਤੇ EROs ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੋਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ BLOਜ਼ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ECINET ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DEC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IIT/IIIT ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ APARs (ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ) 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
