ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ: KBS ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ; ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਖਿੱਲਰੇ ਮਿਲੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
“ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ, ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੜ ਜੀਅ ਉੱਠੇ।” ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ 2024 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੀ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
“ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਲ ਮੰਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
“ਦੇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਰੀ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ, ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਲਈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”
- Download Babushahi App
-
-
